नई दिल्ली, राज्य के कर्मचारियों के लिए त्रिपुरा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की पुष्टि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कर दी है.
सीएम बिप्लब कुमार देब ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं. सीएम देब ने बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात की और कहा कि सेवानिवृत्ति से पहले मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को सातवें वेतन आयोग सिफारिश के अनुसार 60 साल तक शेष सेवा अवधि के लिए पूरा वेतन मिलेगा.
त्रिपुरा कर्मचारियों के भाजपा समर्थक संगठन संघ के किसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए देब ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7वां वेतन मान लागू करने के बाद काफी लाभ मिलने वाला है. सीएम ने बताया कि होम गार्ड्स को हर महीने 6,000 रुपये मिलते थे, भाजपा सरकार ने उनकी मजदूरी बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दी थी. ग्रेच्युटी राशि को भी 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. देब ने कहा कि बिजली विभागों के लाइनमैन की बीमा सीमा 2 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई.