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नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने  कहा कि महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिये आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले साल 22 जनवरी को सुनवाई की जायेगी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की तीन सदस्यीय …