अखिलेश यादव ने यूपी के 21 लाख राज्य कर्मचारियों को दी सातवें वेतन की सौगात

साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है। समिति ने कर्मचारियों के वेतन  को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए और अधिकतम 2,25,000 रुपए करने की संस्तुति की गई है।

राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला किया है। चूंकि सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं, इसलिए सरकार को कर्मचारियों को दिए जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के समय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन सालाना किस्तों में किया था।

समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल है। प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र तक पुनर्योजन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलियों या उनमें संशोधनों के प्रस्तावों को कैबिनेट अनुमोदित कर सकती है।

उप्र अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के तहत मेगा परियोजनाओं को रियायतें देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। बहराइच में मिहींपुरवा को नई तहसील का दर्जा देने, इटावा की सैफई तहसील में जसवंतनगर तहसील के नौ गांवों को जोडऩे, जौनपुर नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।

पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य मार्ग संख्या-33) को चौड़ा व सुदृढ़ करने और फैजाबाद-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के कुछ हिस्सों को चार लेन में तब्दील करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती है।