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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला- सरकारी टेंडरों में दलितों को मिलेगा आरक्षण

 

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देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने  में दलितों को सरकारी ठेकेदारी में भागीदारी का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा करते हुये कहा कि इसके लिए दलितों को  हैसियत प्रमाणपत्र भी नहीं देना होगा। उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को पट्टे की जमीनों का मालिकाना हक भी दिया जायेगा।

झबरेड़ा स्थित मंडी में आयोजित दलित सम्मेलन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड  सरकार पूरी तरह से दलित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ों को समर्पित है। देश में उत्तराखंड एक मात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा पेंशन दी जा रही है। उन्होने बताया कि हरिद्वार के हरिपैड़ी पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर घाट का निर्माण किया जायेगा साथ  ही पिथौरागढ़ जिले में बाबू जगजीवनराम के नाम पर कई विकास योजनाओं को शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा करते हुये कहा कि भगवानपुर में अगले सप्ताह ही बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही दलित महापुरुषों के नाम पर घाट बनाए जाएंगे। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुये मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नोटबंदी के चलते केंद्र सरकार ने गरीबी और गरीब पर प्रहार किया है। आज गरीब लाइनों में लगा हुआ है। भाजपा अमीरों की पार्टी है और गरीबों का शोषण किया जा रहा है।

 

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