बैंक अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को कर्ज देंगे

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना अलग से पेश करेगी. इसके तहत बैंक अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को कर्ज देंगे. इन खंडों से उद्यमी सामने नहीं आ रहे थे. उन्होंने पीएम की बात दोहराई और कहा कि हर बैंक की शाखा, सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र अनुसूचित जाति-जनजाति की एक महिला को एक स्टार्टअप के लिए कर्ज देगी.’जेटली ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं को कर्ज देने से अगले दो साल में तीन लाख से अधिक नए उद्यमी तैयार होंगे. उन्होंने कहा कि कुछ और विधायी प्रावधानों की जरूरत है जो सिर्फ वित्त विधेयक के अंग के तौर पर आ सकते हैं. उम्मीद है कि इस बार बजट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए कोई ऐलान किया जाए.

स्टार्टअप इंडिया के आयोजन की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने की। उद्घाटन सत्र में जेटली ने भरोसा दिया कि लाइसेंस राज खत्म किया जाएगा। लाइसेंस राज को ही स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। जेटली ने आश्वासन दिया कि सरकार अगले महीने बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी।