विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से यहां जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी प्रदान की गयी है। राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सहित सभी सांसदों के वेतन में एक साल तक 30 फीसदी की कमी करने से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी। इस अध्यादेश को कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसपर उन्होंने अपनी मोहर लगा दी। इसके साथ ही यह अध्यादेश देश में प्रभावी हो गया।
इस अध्यादेश में सांसद निधि को दो वर्ष के लिए स्थगित कर इसकी राशि को भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में रखने के सरकार के निर्णय को मंजूरी दी गयी है।
यह अध्यादेश सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित अधिनियम,1954 में संशोधन के लिए लाया गया है और संसद के आगामी सत्र में इसके लिए कानून बनाया जायेगा। इस अध्यादेश के दायरे में प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी सांसद आयेंगे।