प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर बिहार की जनता से की ये अपील 

पटना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने से पहले राज्य की जनता के नाम पत्र लिखकर सामाजिक और आर्थिक संपन्नता के लिए राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को वोट देने की अपील की ।

श्री मोदी ने बिहार की जनता के नाम लिखे पत्र में कहा है कि सामाजिक और आर्थिक संपन्नता के लिए राज्य में बेहतर आधारभूत संरचना और कानून का राज अनिवार्य है । उन्होंने कहा कि बिहार को ये दोनों एनडीए ही दे सकता है।

प्रधानमंत्री ने अपना पत्र सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा, “मेरे प्रिय बिहार के भाइयो और बहनों, सादर प्रणाम. आज इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास, विकास के लिए एनडीए पर विश्वास और विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं । मेरे प्रिय बिहार के भाइयों और बहनों, आज इस पत्र के माध्यम से आपसे बिहार के विकास, विकास के लिए एनडीए पर विश्वास और विश्वास बनाए रखने के लिए एनडीए के संकल्प के बारे में बात करना चाहता हूं। युवा हों या बुजुर्ग, गरीब हों या किसान, हर वर्ग के लोग जिस प्रकार आशीर्वाद देने के लिए सामने आ रहे हैं। वह एक आधुनिक और नए बिहार की तस्वीर दिखाता है। बिहार में लोकतंत्र के महापर्व के दौरान मतदाताओं के जोश ने हम सबको और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित किया है।”

श्री मोदी ने पत्र में आगे लिखा,” बिहार में लोकतंत्र की पहली कोपल फूटी, ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र-अर्थशास्त्र, हर प्रकार से बिहार संपन्न रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए एनडीए सरकार बिहार के गौरवशाली अतीत को फिर स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। साथियों, यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि बिहार चुनाव का पूरा फोकस विकास पर केंद्रित रहा। एनडीए सरकार ने पिछले वर्षो में जो कार्य किए, उसका हमने न केवल रिपोर्ट कार्ड पेश किया, बल्कि जनता-जनार्दन के सामने आगे का विजन भी रखा। लोगों को भरोसा है कि बिहार का विकास एनडीए सरकार ही कर सकती है। अव्यवस्था और अराजकता के वातावरण में नव-निर्माण असंभव होता है। वर्ष 2005 के बाद से बिहार में माहौल भी बदला और नव-निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून का राज, ये सामाजिक और आर्थिक संपन्नता के लिए अनिवार्य हैं। बिहार को ये दोनों एनडीए ही दे सकता है।”