इस महीने बढ़ सकती है इन सरकारी कर्चमारियों की सैलरी…

नई दिल्ली, केंद्र सरकार इस महिने इन सरकारी कर्चमारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। राज्य कर्मचारी की संयुक्त परिषद के सचिव, एसपी तिवारी और महासचिव आरके निगम ने कहा है कि वित्त विभाग वेतन असमानता को खत्म करने के लिए अगले महीने काम कर सकता है। इस कदम से कर्मचारियों की वेतन 5,000 रुपये तक बढ़ सकती है।

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उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि राज्य सरकार ने सभी वेतन असमानताओं को दूर करने की मांगों को स्वीकार कर लिया है।  कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग की मांगों को देखने के लिए गठित वेतन समिति ने इस साल मार्च में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी। कर्मचारी संघ के नेताओं की 9 मांगों और सरकारी शिक्षकों की 5 मांगों को पूरा करने के लिए एक निर्णय लिया गया है।

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7 वें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद कर्मचारियों के वेतन में मतभेद बढ़ गए हैं। अगर सरकार मतभेदों पर काम करती है, तो मध्यम स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। राज्य के शिक्षकों ने मूल वेतन में 17,140 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया है कि छठे वेतन आयोग के तहत भर्ती सहायक शिक्षकों का मूल वेतन 17,140 रुपये प्रति माह हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल के मूल वेतन को 18,150 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने भी इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

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