इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा वेतन…..

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 5 परसेंट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है जो दशहरा पूजा के तुरंत बाद पेंशन और वेतन पाने वाले एक करोड़ से ज्यादा मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ा फेस्टिवल गिफ्ट दिया है.

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कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर मौजूदा 12 परसेंट से बढ़कर 17 परसेंट हो गया है. सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख केंद्रीय पेंशनधारकों को मिलेगा जिन्हें जुलाई से 5 परसेंट बढ़े डीए का फायदा मिलेगा. सरकार बढ़े हुए डीए पर करीब 16000 करोड़ रुपए खर्च करेगी. 2018 में केंद्र सरकार ने मात्र 2 परसेंट डीए बढ़ाया था और उससे पहले कई साल से डीए में बढ़ोतरी 2-3 परसेंट पर अटकी थी जो इस बार बंपर तौर पर 5 परसेंट बढ़ा दी गई है.

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीए में 5 परसेंट की वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली का तोहफा है. जावड़ेकर ने बताया कि महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी जिसका मतलब ये हुआ कि नवंबर में जब कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनरों को पेंशन मिलेगा तो उनके खाते में अक्टूबर की बढ़ी हुई सैलरी और जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल तीन महीने का बढ़ा हुआ डीए एरियर के तौर पर मिलेगा. पिछले कुछ साल से 2-3 परसेंट डीए बढ़ाने की रवायत को देखते हुए मोदी सरकार का 5 परसेंट महंगाई भत्ता बढ़ाना एक बड़ा और बंपर गिफ्ट है.

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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 5 परसेंट बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई दिनों से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे. पिछले साल 29 अगस्त को ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सरकार ने कर दिया था. इस बार डीए बढ़ाने के ऐलान में करीब सवा महीने की देरी हुई लेकिन इस देरी के साथ पिछले साल से दोगुने से भी ज्यादा ढाई गुना डीए बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारी अपने-अपने राज्य में डीए बढ़ाने का दबाव बढ़ा देंगे और आम तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी देर-सबेर ये तोहफा उनकी सरकारों को देना पड़ सकता है.

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