अब मोदी सरकार के इस वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भी, संविधान सम्मत आरक्षण का किया विरोध

औरंगाबाद, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित बीजेपी के कई नेताओं के बाद अब मोदी सरकार के इस वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भी संविधान सम्मत आरक्षण का विरोध किया है. उन्होने जाति के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की वकालत की है.

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 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की जरूरत है क्योंकि गरीब की जाति, भाषा और क्षेत्र नहीं होता है. वरिष्ठ बीजेपी नेता और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बात पत्रकारों से कही है.

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विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते रहे है. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरत्क्षण को खत्म करने और इसकी पुनर्समीक्षा करने जैसे कई बयान भी आ चुकें हैं। बीजेपी के कई नेता भी अक्सर आरक्षण के विरोध मे बयान देते रहतें हैं। इससे दलितों -पिछड़ों के मन मे यह भय पैदा हो गया है कि बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म कर सकती है.

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नितिन गडकरी ने आगे कहा कि अगर आरक्षण किसी समुदाय को मिल भी जाता है तो नौकरियां कहां हैं, बैंकों में आईटी की वजह से नौकरियां नहीं हैं. उन्होने कहा कि निराशा और असुविधा के कारण आरक्षण की मांग हो रही है. इसलिए गांव के अंदर खेती में उपज बढ़ाना जरूरी है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना जरूरी है.

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Central Govt is of the belief that reservation should be given on the basis of financial condition & not on the basis of caste, language or region. CM Devendra Fadnavis will find out a way for the ongoing protest for #MarathaReservation: Union Minister Nitin Gadkari in Aurangabad pic.twitter.com/EAW2RxV8Lf

— ANI (@ANI) August 4, 2018

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