इस दलित सांसद ने पीएम मोदी को दिया अल्टीमेटम, कहा- बर्खास्त करें जस्टिस…..को नही तो…..
July 26, 2018
नई दिल्ली, एक दलित सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम देते हुये साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके गोयल को चेयरमैन पद से बर्खास्त करें नही तो देशव्यापी दलित आंदोलन के लिये तैयार रहें।
चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा कि 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के जज एके गोयल ने अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर फैसला सुनाया गया था। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय में असंतोष और आक्रोश हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ने दो अप्रैल को आंदोलन के दौरान उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके चलते जानमाल का काफी नुकसान हुआ था और हमारी एनडीए सरकार के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में बिना वजह अविश्वास का माहौल बना।
एक बार फिर से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ने नौ अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है. इस बार प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र होने की संभावना हैं, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गोयल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन पद से बर्खास्त करें।सांसद ने 8 अगस्त तक जस्टिस गोयल को हटाने का अल्टीमेटम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम देते हुये चिराग पासवान ने साफ कहा है कि अगर जस्टिस गोयल को 8 अगस्त तक बर्खास्त नहीं किया तो 9 अगस्त को दलितों का जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन होगा।
चिराग पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जिस जज एके गोयल ने अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर फैसला सुनाया था, उन्हें रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चैयरमेन बनाया दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति और जनजाति में ये संदेश गया कि मोदी सरकार ने दलितों के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए जस्टिस एके गोयल को पुरस्कृत किया है।
चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखे खत में कहा कि नौ अगस्त को फिर से हिंसा न हो, इसके लिए आप एके गोयल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन पद से सरकार तुरंत बर्खास्त करे। संसद के इसी मानसून सत्र में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संशोधित बिल लाया जाए। अगर इसमें किसी भी तरह की अड़चन आती है, तो संसद के सत्र को 10 अगस्त की जगह आठ अगस्त को समाप्त कर इस पर अध्यादेश लाया जाए।
इससे पहले, रामविलास पासवान ने राजग के दलित सांसदों के साथ बैठक थी, जिसके बाद भाजपा सांसद उदित राज ने भी सरकार पर निशाना साधा था। तब भी लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा था कि जस्टिस गोयल की एनजीटी अध्यक्ष के तौर पर हुई नियुक्ति दलितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला है।