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इन मुद्दों पर यूपी सरकार अपनायेगी जीरो टाॅलरेंस की नीति

लखनऊ, कोरोना वायरस से निपटने के लिये यूपी सरकार कुछ खास मुद्दों पर जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनायेगी।

अपर मुख्य सचिव, गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य एवं जनपदों के बाॅर्डर पर जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाते हुए लाॅक डाउन का सख्ती से पालन किया जाये।

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उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ‘फेक न्यूज’ पर भी जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाई जाये। इस सम्बंध में जिले के पुलिस एवं प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अभियान चलाकर दिल्ली में तब्लीगी जमात में सम्मिलित होने वाले प्रदेश के 569 लोगों को चिन्हित करके क्वारेंटाइन में रखा गया है। क्वारेंटाइन से भागने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने यह भी बताया कि 218 विदेशी नागरिकों को भी चिन्हित करके उनके वीजा की पड़ताल की जा रही है। ‘टूरिस्ट वीजा’ पर आने वाले लोगों यदि ‘टूरिस्ट वीजा’ का दुरूपयोग करते पाये गए तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अवस्थी ने बताया कि बैंक और राशन की दुकान पर जनता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।

फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से सेनेटाइजिंग एवं फाॅगिंग की व्यवस्था कराई जायेेगी।

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उन्होने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में 6594 लोगों के विरूद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कुल 14880 लोग गिरफ्तार किये गये। प्रदेश में कुल 5261 बैरियर व नाके स्थापित किये गये हैं तथा अब तक 816562 वाहनों की सघन चेकिंग में 13122 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 34345743 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया।

आकस्मिक सेवाओं हेतु कुल 43664 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। सामान्य कार्य के लिए माल ढोने वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर अनाधिकृत रूप से सवारी बैठाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले 94 लोगों के विरूद्ध 58 एफआईआर पंजीकृत किये गये, जिसमें 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से 42320 ग्राम प्रधानों से संपर्क किया गया तथा 26378 शिकायतों को निस्तारित भी किया गया।

श्री अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1815647 राशन कार्डधारकों को कुल 52081.626 टन खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसमें 30365.979 टन गेहूं तथा 21715.647 टन चावल का वितरण किया गया।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के यह निर्देश कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे के क्रम में सभी जनपदों में अनिवार्य रूप से कम्युनिटी किचन खुलवाने के निर्देश दिये गये हैं। इस कार्य के लिए आपदा प्रबन्धन (डिजास्टर मैनेजमेन्ट) के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराया जाएगा। इस क्रम में प्रदेश में 1734 धार्मिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा कुल 603610 लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराये गये। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम एवं नगर पालिका के माध्यम से भी फूड पैकैट्स का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 18467 स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 43984 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं।

श्री अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत अब तक 9.86 लाख भवन निर्माण श्रमिकों के खाते में एक-एक हजार रूपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र के 31222 श्रमिकों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की पर्सनल प्रोटैक्टिव इक्यूपमेन्ट्स व मास्क निर्माण की 33 इकाईयों में से 31 इकाई क्रियाशील हैं, जबकि सेनेटाइजर की 66 में से 59 इकाईयां कार्य कर रही हैं।

अपर मुख्य सचिव ने प्रेसवार्ता के दौरान यह भी अवगत कराया कि उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के 67 प्रमुख जनपदों की 15505 फैक्ट्री से सम्पर्क किया गया, जिनमें 13034 द्वारा अपने श्रमिकों को वेतन का वितरण कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र मंे किसी का वेतन न रोका जाये तथा समय से वेतन का भुगतान किया जाये।

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श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की किसी भी प्रकार की कमी न हो, फल एवं सब्जी उपलब्ध कराये जाने के लिए कुल 36449 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 39.29 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 25.57 लाख लीटर दूध का वितरण 15324 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर एवं अवैध रूप से संचालित हैण्ड सैनिटाईजर एवं मास्क निर्माण इकाईयों का निरीक्षण कर कार्यवाही की गयी तथा शमन शुल्क भी वसूला गया।

उन्होंने यह भी बताया है कि फसल कटाई आरम्भ हो गई है 15 अप्रैल से मण्डियों में सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखते हुए गेहूं खरीद की समस्त औपचारिकताएं पूरी कर लिये जाने के निर्देश दे दिये गये है।

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