आरक्षण की सीमा बढ़ाने की यशवंत सिन्हा ने की मांग , कहा- वंचित वर्गों को नही मिला पूरा लाभ

पटना,  भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने केन्द्र सरकार से वंचित वर्गों को आरक्षण का लाभ सही तरीके से दिये जाने और सरकारी नौकरियों में इसकी सीमा 50 प्रतिशत से अधिक किये जाने पर विचार के लिये एक नये आयोग के गठन किये जाने की मांग की है।

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पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज वंचित वर्गों के आर्थिक, सामाजिक एवं रोजगार की वर्तमान स्थिति पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के लागू होने के 67 साल के बाद भी वंचित वर्गों को उचित अधिकार नहीं मिल पाया है और आरक्षण अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है ।

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उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये जाने का संविधान में मूल प्रावधान था लेकिन पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने के लिये मंडल आयोग की अनुशंसा लागू की गयी । भाजपा नेता ने कहा कि मंडल आयोग का गठन हुए भी लगभग चार दशक हो गया और उसी की अनुशंसा के आधार पर वर्तमान में आरक्षण दिया जा रहा है ।

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उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि केन्द्र सरकार वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिये नये आयोग का गठन करे जिसे आरक्षण को और बेहतर तरीके से जरूरतमंद लोगों के लिये लागू किये जाने संबंधित अनुशंसा की जिम्मेवारी दी जाये । सिन्हा ने कहा कि जब सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय हुयी थी तो उस समय यह तामिलनाडु में लागू नहीं हुआ था । तामिलनाडु में उस समय पहले से ही 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि नया आयोग इस पर भी विचार करे कि आरक्षण सीमा 50 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सकता है।

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