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जानिए कैसे,अखिलेश यादव की सिपाही भर्ती प्रक्रिया को कठिन बनाने जा रही योगी सरकार

लखनऊ, यूपी  के  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  सरकार पूर्ववर्ती सपा सरकार के एक के बाद एक फैसले को बदल रही है.  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक और फैसले को पलटने की तैयारी है. सूबे में अब सिपाहियों की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता के आधार पर नहीं होगी, बल्कि लिखित परीक्षा भी अनिवार्य की जाएगी. इसके संकेत नव नियुक्त डीजीपी सुलखान सिंह ने दिए हैं.

अब शासन सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है. लेकिन यह मामला हाईकोर्ट में है और सुनवाई भी पूरी हो चुकी है. लिहाजा अब उसे कोर्ट के फैसले का इंतजार है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने सूबे में 35 हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. इसके लिए अखिलेश सरकार ने लिखित परीक्षा को ख़त्म करते हुए सिर्फ हाईस्कूल और इंटर के अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर शारीरिक परीक्षा से ही चयन किया जाना था.

  पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारीयों ने डीजीपी को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है. जिसके बाद डीजीपी ने संकेत दिए हैं कि लिखित परीक्षा प्रणाली को बहल किया जाए और पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए. इतना ही नहीं सूबे के पुलिस मुखिया ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट तैयार किया जाए ताकि सर्कार के संकल्प पत्र में शामिल वादों को अमली जामा पहनाया जा सके.