न्यायपालिका में पिछड़ी जाति के जजों की संख्या नगण्य-केंद्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा

नई दिल्ली,  केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि न्यायपालिका में ओबीसी के जजों की संख्या तकरीबन नगण्य है। जब तक न्यायपालिका में नही जायेंगे ओबीसी समाज को उचित न्याय नही मिलेगा।

उन्होंने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था करने पर जोर दिया। कुशवाहा ने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावना तेज हुई है। इस क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मीडिया सेक्टर भी काफी बड़ा है यहां भी सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात कई दलों और बड़े नेताओं ने की है कितुं सत्ता में रहने के बाद उन्होंने इस ओर ध्यान नही दिया। पिछड़ी जातियों के वोट की खातिर वे सामाजिक न्याय की बात करते हैं किंतु सत्ता में आने पर भूल जाते हैं।

कुशवाहा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नवोदय विद्यालयो में एससी एसटी के लिये आरक्षण की व्यवस्था है कितुं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिये यह नही है। जल्द ही ओबीसी के लिये आरक्षण को लेकर निर्णय लिया जायेगा। कुशवाहा ने कहा उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी के लिये आरक्षण की व्यवस्था नही है। जबकि भारत सरकार की नीति में इस बारे में स्पष्ट किया गया है। एक तरह से यह सरकार की नीति की अनदेखी है। जल्द ही हम इस बारे में निर्णय के स्तर पर पहुंचेंगे।