सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने की मांग, पीएम को सौंपा ज्ञापन

नई दिल्ली,  अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग गठित करने और उसके लिये अलग से बजट आवंटन करने की मांग की। पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह की अगुवाई में समिति के 18 सदस्यों ने मोदी से यहां संसद भवन परिसर में उनके कार्यालय में भेंट की और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये कदम उठाने का आग्रह करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

प्रधानमंत्री से भेंट करने वाले समिति के सदस्यों में सर्वश्री साक्षी महाराज, श्रीमती संतोष अहलावत, डॉ. बूरा नरमैया गौड़, पी करुणाकरन, राजीव सातव, रवीन्द, कुशवाहा, विशंभर निषाद, नरेन्द्र बुढानिया, रामनाथ ठाकुर, विकास महात्मे, रामनारायण डूडी, हरिनारायण राजभर, प्रीतम गोपीनाथ मुण्डे, रोड़मल नागर, वंशीलाल महतो और राममोहन नायडु शामिल थे। ज्ञापन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अलग विभाग बनाने और उसके लिये अलग से उपयोजना व्यय का बजट आवंटन किये जाने की मांग की। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके उसे अन्य जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने अथवा हटाने की सिफारिश का अधिकार देने की मांग की गयी है। श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से यह मांग भी की कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ओबीसी विद्यार्थियों को 21 प्रतिशत छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाया जाये। इसी प्रकार से क्रीमीलेयर का भी दायरा बढ़ाया जाये।