नई दिल्ली, एक अगस्त से भारत में पांच बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर के दाम, भारतीय स्टेट बैंक की नई जमा दर, ई-वाहन पर जीएसटी काउंसिल का फैसला, एसबीआई का इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस पर लगने वाले चार्ज पर फैसला, आदि शामिल है।
रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इस बदलाव से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। एक जुलाई को बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 100.50 रुपये प्रति सिलेंडर घट गया है था। कीमतें घटने के बाद से दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल का सिलेंडर 637 रुपये का हो गया था।
27 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक हुई थी। बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया गया था। जीएसटी काउंसिल ने ई-वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर लगने वाले जीएसटी में भी कटौती हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर की जीएसटी दर पांच फीसदी हो गई है, जो पहले 18 फीसदी थी। नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी।
अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर निवेश किया है तो आपको एक अगस्त से झटका लगेगा। एसबीआई ने लघु अवधि की 179 दिन की सावधि जमा पर ब्याज दर में 0.5 से 0.75 फीसदी की कटौती की है। बैंक ने रिटेल सेगमेंट में लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर 0.20 फीसदी यानी 20 बेसिस अंक की कटौती की है। वहीं बल्क सेगमेंट में 35 बेसिस अंक यानी 0.35 फीसदी की कटॉती की गई है। बैंक ने दो करोड़ रुपये और उससे ऊपर की थोक जमा पर भी ब्याज दर में कटौती की है। नई ब्याज दरें एक अगस्त से लागू होंगी।
एसबीआई ने इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) पर लगने वाले चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब ग्राहकों को आईएमपीएस करने पर भी किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह नियम भी एक अगस्त से ही लागू होगा। इससे पहले सभी बैंकों ने एक जुलाई से आरटीजीएस और एनईएफटी पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया था। छह जून को हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की समीक्षा बैठक में आरबीआई ने आम जनता को बड़ा तोहफा देते हुए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिये होने वाला लेन-देन के निशुल्क कर दिया था।
