नयी दिल्ली, दिल्ली सरकार ने नाइयों और हजामों को आधुनिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर तथा उनके लिए कल्याणकारी कदम उठाकर पारंपरिक केश सज्जा को प्रोत्साहित देने के लिए शनिवार को ‘दिल्ली केश कला बोर्ड’ के गठन को मंजूरी दे दी।
आधिकारिक बयान के अनुसार, नई तकनीकों के कारण केश सज्जा उद्योग बढ़ा है और केश के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्पादों का बाजार भी ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ा हुआ है। उसमें कहा गया है कि अनौपचारिक अनुमान के मुताबिक भारत में केश सज्जा उद्योग करीब 22,500 करोड़ रुपये का है।
सरकार का कहना है कि केश काटने का पेशा हजाम और नाई समुदाय द्वारा वंशानुगत तरीके से अपनाया जाता रहा है। लेकिन वे लोग महंगे उपकरणों और तकनीकों को नहीं अपना सके हैं और इस कारण उद्योग में हुई वृद्धि से वंचित रहे हैं। बयान में कहा गया है कि नाई और हजाम समुदाय को आधुनिक तकनीक का समुचित प्रशिक्षण देने की जरुरत है और स्वरोजगार के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देना भी आवश्यक है।
बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पांच सदस्य होंगे। बोर्ड के सदस्य सचिव की नियुक्ति दिल्ली सरकार करेगी और वह कम से कम उप सचिव रैंक के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। प्रत्येक जिले में भी एक समिति होगी जिसमें अध्यक्ष सहित चार सदस्य होंगे।
