नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सभी बैंकिंग सेवाओं के एकल समाधान मंच योनो (यू नो नीड वन) के जरिए बिना दस्तावेजों के सिर्फ आधार की मदद से डिजिटल खाता खोलना निलंबित कर दिया है. बैंक ने इसके मद्देनजर वैकल्पिक समाधान के लिए रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को एक आदेश में कहा था कि बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता या बैंक खाता खोलने के लिये 12 अंकों वाली विशिष्ट आधार संख्या को जोड़ना अनिवार्य नहीं है. उसके बाद से एसबीआई ने ‘यू ओनली नीड वन (योनो)’ के जरिये बिना दस्तावेजों के खाता खोलने की सुविधा को तात्कालिक तौर पर बंद कर दिया है. उपभोक्ताओं को अब खाता खुलवाने के लिए बैंक शाखा जाना पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले, बैंकिंग और टेलीफोन सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य था.
अधिकारी ने कहा, “अभी ई-केवाईसी की स्वीकृति नहीं है, अत: हम रिजर्व बैंक से कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं. हमने इस बारे में नियामक से चर्चा की है. जब स्पष्टीकरण आ जाएगा, हम इसे (आधार के जरिये ई-केवाईसी) शुरू कर सकते हैं.” बैंक ने नवंबर 2017 में योनो की शुरुआत की थी. उसके बाद से योनो के जरिये 25 लाख से अधिक उपभोक्ता एसबीआई से जुड़ चुके हैं. बैंक ने अगले दो साल में योनो के जरिये उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाकर 25 करोड़ करने का लक्ष्य तय किया है.
एसबीआई के ऐप YONO पर फैशन, कैब एंड कार रेंटल, ऑटोमोबाइल, डील्स, इलेक्ट्रॉनिक, फूड्स एंड इंटरटेनमेंट, गिफ्टिंग, ग्रॉसरी, जनरल स्टोर्स, हेल्थएंड पर्सनल केयर, होम एंड फर्निशिंग, होस्पिटेलिटी एंड हॉलीडेज, ज्वैलर्स और कई अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं. योनो पर आप बिना बैंक जाए कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं जिसमें खाता खोल भी शामिल है.
इसके अलावा, ग्राहक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. प्री- अप्रूव्ड पर्सनल लोन और फिक्स डिपॉजिट पर ओवरड्रॉफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. SBI अपनी मोबाइल वॉलेट बेस्ड ऐप एसबीआई बडी (SBI Buddy) को 30 नवंबर 2018 से बंद करने जा रहा है. बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (www.sbi.co.in) के माध्यम से भी इस बारे में ग्राहकों को सूचित किया है.
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नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सभी बैंकिंग सेवाओं के एकल समाधान मंच योनो (यू नो नीड वन) के जरिए बिना दस्तावेजों के सिर्फ आधार की मदद से डिजिटल खाता खोलना निलंबित कर दिया है. बैंक ने इसके मद्देनजर वैकल्पिक समाधान के लिए रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है. 
