पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक, लोकसभा से पारित

नयी दिल्ली, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के प्रावधान वाले 123वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

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संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिये जरुरी मतविभाजन में इसके पक्ष में 406 मत पड़े तथा विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा।करीब चार घंटे तक चली चर्चा के बाद हुए सदन ने बीजू जनता दल (बीजद) के भर्तृहरि मेहताब के एक संशोधन को 84 के मुकाबले 302 मतों से नकार दिया तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा लाये गये संशोधनों को मंजूरी दे दी।

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इस विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी थी लेकिन राज्यसभा ने इसे कुछ संशोधनों के साथ पारित किया था जिस पर लोकसभा ने दाेबारा चर्चा कर उस पर अपनी मुहर लगायी। विधेयक में किये गये नये संशोधनों के कारण इसे एक बार फिर राज्यसभा में पारित कराना होगा।

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