नयी दिल्ली, पदोन्नति में आरक्षण के हकदारों के लिये खुशी की बात ये है कि इस पर छाये बादल अब छंटते नजर आ रहें हैं। लोकसभा चुनाव को करीब जान मोदी सरकार को भी यह सुविधा पुनर्बहाल करने का मन बनाना पड़ गया है।
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा कि सरकार पदोन्नति में आरक्षण के लाभ की व्यवस्था के पक्ष में है और जरुरी हुआ तो इसके लिए अध्यादेश भी लायेगी । सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव को करीब जान मोदी सरकार वंचित तबकों का वोट पाने के लिये अपने कार्यकाल के आखिरी साल मे यह सुविधा पुनर्बहाल करने का मन बना चुकी है।
राम विलास पासवान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रियों के समूह ने भी पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के पक्ष में अपनी राय जाहिर की है । मंत्रियों के इस समूह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह , कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और वह शामिल हैं ।
उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लाभ का किसी ने विरोध नहीं किया है केवल उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्ते लगायी हैं जिसके कारण पिछले कुछ समय से यह व्यवस्था बंद हो गयी है । सरकार एक बार फिर शीर्ष अदालत में अपना पक्ष रखेगी और उसके बाद भी स्थिति नहीं बदली तो अध्यादेश लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ बंद किये जाने से लोगों में असंतोष फैल रहा है और सरकार इस स्थिति को रोकना चाहती है ।
नयी दिल्ली, पदोन्नति में आरक्षण के हकदारों के लिये खुशी की बात ये है कि इस पर छाये बादल अब छंटते नजर आ रहें हैं। लोकसभा चुनाव को करीब जान मोदी सरकार को भी यह सुविधा पुनर्बहाल करने का मन बनाना पड़ गया है।
