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नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी सरकार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पास किए बिना अब अफसर बनाने जा रही है. मोदी सरकार ने एक नई नीति के तहत अपनी सरकार में 10 अलग-अलग विभागों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है. जिसकी तीखी आलोचना शुरू हो गयी है.
ये सभी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी और 3 वर्षों के लिए होंगी. अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो 5 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है. इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है जबकि न्यूनतम उम्र 40 साल है. इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉइंट सेक्रटरी वाला होगा. सारी सुविधा उसी अनुरूप ही मिलेगी. इन्हें सर्विस रूल की तरह काम करना होगा और दूसरी सुविधाएं भी उसी अनुरूप मिलेंगी.
