नई दिल्ली, मोदी सरकार की ओर से घाटे में चल रही एचएमटी, हिंदुस्तान केबल्स और इंडियन ड्रग्स जैसी 19 बड़ी सरकारी कम्पनियां को बंद करने की मंजूरी दी जा चुकी है. सरकार की ओर से यह जानकारी कांग्रेस के लोकसभा सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश के सवाल के जवाब में दी गई है.
इसमें HMT, हिंदुस्तान केबल्स और इंडियन ड्रग्स जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं. लोकसभा में कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने यह जानकारी दी. कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का ब्यौरा मांगा.
अदूर प्रकाश केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा कि क्या सरकार घाटे में चल रहे PSU को बंद करने या उनके प्राइवेटाइजेशन पर विचार कर रही है? भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के मंत्री अरविंद गणपत सांवत ने अलग-अलग विभागों की घाटे में चल रही कंपनियों के बारे में जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने उन 19 पीएसयू कंपनियों की सूची भी जारी की जिसे बंद करने की कवायद हो रही है.
सीएनए/एन2 ओ 4 प्लांट को छोड़कर हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की रसायनी ईकाई में सभी संयंत्रों के संचालन को बंद करना, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पो. लिमिटेड, बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड और एसटीसीएल लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी गई है.
