क्या है धारा 370, क्यों हो रहा इसका विरोध

नई दिल्ली,गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के सभी खंड को न लागू करने का संकल्प पेश करते ही , अनुच्छेद 370 के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के सभी खंड को न लागू करने का संकल्प पेश किया। अनुच्छेद 370 में अब सिर्फ खंड 1 रहेगा।

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अनुच्छेद 370  जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके मुताबिक, भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों-रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है।

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जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी।

राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था।

शहरी भूमि कानून (1976) भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था।

जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे।

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धारा 370 के तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार था।

गोपालस्वामी आयंगर ने धारा 306-ए का प्रारूप पेश किया था। बाद में यह धारा 370 बनी।

इन अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले।

1951 में राज्य को संविधान सभा अलग से बुलाने की अनुमति दी गई।

नवंबर 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ।

26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।

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ये हैं खास बातें-