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‘समाजवादी विकास, विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम‘- एकतीर से कई शिकार

लखनऊ, यूपी मे लोकसभा चुनावों से पूर्व ‘समाजवादी विकास, विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम‘ के जरिये यूपी मे बड़ा संदेश देने की तैयारी की जा रही है।

 ‘समाजवादी विकास, विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम‘ के अंतर्गत यह बताया जाएगा कि केन्द्र की भाजपा सरकार देश को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा सीमाओं की रक्षा करने में असफल रही है। भाजपा सरकार द्वारा किसानों का पूरा कर्ज माफ करने, प्रत्येक परिवार के खाते में 15 लाख रूपए पहुंचाने, प्रतिवर्ष दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देने, भ्रष्टाचार समाप्त करने, किसानों की फसलों का उत्पादन लागत से डेढ़ गुना मूल्य देने तथा मंहगाई कम करने के वादों को नहीं निभाया गया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी के अनुसार, इस अभियान के जरिए प्रदेश के मतदाताओं को अवगत कराना है कि भाजपा सरकार का मुख्य एजेंडा प्रदेश के विकास का न होकर समाज में नफरत फैलाना है जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में प्रदेश का विकास एजेण्डा था।
उन्होने कहा कि जनता को ये बताया जायेगा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में अद्वितीय विकास योजनाएं लागू हुई। इन योजनाओं के उद्घाटन का उद्घाटन करने में भाजपा सरकार व्यस्त है जबकि अपने पौने दो वर्ष के कार्यकाल में राज्य की भाजपा सरकार किसी बड़ी योजना का शिलान्यास भी नहीं कर सकी।
राजेन्द्र चौधरी  ने बताया कि भाजपा की केन्द्र सरकार भी पौने पांच वर्ष में किसी भी वादे पर खरी नहीं उतर सकी। भाजपा की छल एवं धोखा देने की नीति का भी समाजवादी कार्यकर्ता खुलासा करेंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे यूपी मे 07 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2019 तक ‘समाजवादी विकास, विजन एवं सामाजिक न्याय कार्यक्रम‘ आयोजित कर जनसम्पर्क अभियान छेड़ा जायेगा।

  भाजपा सरकारें जहां हर मोर्चे पर विफल रहीं है वहीं अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 23 माह की रिकार्ड अवधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 302 किलोमीटर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण, लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा, एशिया में सबसे बड़े 375 एकड़ के जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण, 55 लाख गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 5 सौ रूपए समाजवादी पेंशन, जिला मुख्यालयों को चार लेन सड़कों से जोड़ने का कार्य, लखनऊ में अमूल डेरी प्लांट की स्थापना, कैंसर अस्पताल का निर्माण, 16 लाख बच्चों को लैपटाॅप वितरण जैसे अद्वितीय कार्य किए गए। समाजवादी सरकार ने बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा गांवों, किसानों तथा खेती के विकास कार्यों पर खर्च किया।