विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव के मामलों की सरकार ने दी सूचना

नयी दिल्ली,  मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने  कहा कि 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति-आधारित भेदभाव के 70 से अधिक मामलों की सूचना दी गई। एचआरडी मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘2017-18 के दौरान विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जाति-आधारित भेदभाव के कुल मामलों की संख्या क्रमश: 66 और छह थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘संबंधित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने अपने-अपने अधिनियमों के तहत इन मामलों को निपटाया।’’

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अधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय, छात्रों के किसी भी वर्ग के खिलाफ किसी भी तरह के उत्पीड़न और भेदभाव को रोकने समेत सभी प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने बताया कि एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों से उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।’’

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