नई दिल्ली, अब सरकार इन सरकारी कर्मचारियों को स्मार्टफोन देगी। राजस्व परिषद 30 हजार लेखपालों को नवंबर में कैंप लगाकर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए खरीद प्रक्रिया तय करके आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन हो गया है। अब मुख्यमंत्री से मंजूरी ली जाएगी।
केंद्र सरकार ने राजस्व कर्मियों को प्रति स्मार्टफोन देने के लिए अधिकतम 7300 रुपये की रकम मंजूर की थी। खरीद की कार्यवाही पिछले तीन वित्तीय वर्ष से लंबित थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने चालू वित्त वर्ष में यह काम शुरू किया। परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले जेम पोर्टल के जरिये कोशिश हुई। मगर, उसमें मानक के अनुसार स्मार्टफोन न मिलने पर ई-टेंडर से यह काम किया गया। टेंडर में 7297 रुपये में एक स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ हो गया।
अब खरीद प्रक्रिया को मंजूरी के लिए शासन के जरिये मुख्यमंत्री को भेजा गया है। उनका अनुमोदन मिलते ही आपूर्तिकर्ता फर्म को आदेश जारी कर दिया जाएगा और वह स्मार्टफोन की डिलीवरी शुरू कर देगा। नवंबर में कैंप लगाकर स्मार्टफोन बांटने की योजना है। लेखपालों को स्मार्टफोन पर खर्च के लिए 251 रुपये महीने अलग से देने का प्रस्ताव है। स्मार्टफोन से लेखपालों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन रिपोर्ट लगाई जा सकेगी। सर्वे और जरूरी सूचनाओं का आदान-प्रदान आसानी से हो सकेगा। कामकाज में पारदर्शिता आएगी। समय से काम की मॉनिटरिंग होगी। ऑनलाइन रिपोर्ट लगाने पर जेब से होने वाला खर्च भी कम होगा।