नई दिल्ली ,सरकार ईमानदारी और समय से कर चुकाने वाले नागरिकों को कई तरह की सहूलियतें देने की तैयारी कर रही है। ऐसे करदाताओं को सार्वजनिक सेवाओं में विशेष सुविधा के साथ प्राथमिकता भी दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह महात्वाकांक्षी योजना इस साल के अंत तक लागू की जा सकती है।
अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के तहत एक समिति बनाई गई है। यह समिति समय पर पूरा कर चुकाने वाले करदाताओं को ऐसे प्रोत्साहन और लाभ देने के लिए व्यापक मानदंड बना रही है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजेगा। उसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी जाएगी। बेंगलुरु में विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की क्षमता बढ़ाने के एक कैबिनेट नोट तैयार कर भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सीपीसी की क्षमता और ऑटोमेशन विस्तार से करदाताओं को रिफंड तत्काल जारी किया जा सकेगा और छोटे करदाताओं के आयकर रिटर्न की दिनों नहीं कुछ घंटों में जांच की जा सकेगी।
वृहद योजना के तहत ईमानदार करदताओं को प्राथमिकता सेवा के लिए सशक्त किया जा सकेगा। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा राजमार्गों में टोल पर सार्वजनिक सेवाओं के इस्तेमाल में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल वरिष्ठ कर अधिकारियों के साथ बैठक में विभाग से करदाता सेवाएं बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि ईमानदार करदाताओं को उचित महत्व दिया जाए। ऐसा प्रस्ताव है कि जो करदाता लगातार अपने करों का भुगतान कर रहे हैं या रिटर्न भर रहे हैं उनका बड़े सरकारी अधिकारियों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। ऐसे करदाताओं को विशिष्ट पहचान संख्या दी जा सकती है। या फिर उनकी स्थानीय खाता संख्या (पैन) को विशेष का दर्जा दिया जा सकता है।
नई दिल्ली ,सरकार ईमानदारी और समय से कर चुकाने वाले नागरिकों को कई तरह की सहूलियतें देने की तैयारी कर रही है। ऐसे करदाताओं को सार्वजनिक सेवाओं में विशेष सुविधा के साथ प्राथमिकता भी दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह महात्वाकांक्षी योजना इस साल के अंत तक लागू की जा सकती है।
