नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दलित आंदोलन और भीम आर्मी को लेकर मोदी सरकार से ये खास मांग की है. उदित राज ने दो अप्रैल को बंद किए गए दलितों को रिहा करने और उनके मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की है. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश ए के गोयल को NGT का चेयरमैन बनाए जाने पर दलितों में रोष और निराशा का भाव है. लोकओसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद डॉ. उदित राज ने एक साथ कई दलित मुद्दों को उठाकर सदन एवं सरकार को दलितों की चिंताओं से अवगत करवाया.
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उदित राज ने कहा, ‘मेरा राज्य सरकारों से आग्रह है कि वे अपने अपने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद सभी दलित सत्याग्रहियों को रिहा करें. कहा कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को कई महीनों से जेल में बंद करके रखा गया है और उसका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है. इसलिए अनुरोध है कि चंद्रशेखर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए.
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उन्होंने कहा कि समाज के तथाकथित सामन्ती सोच वाले लोग ये बात हजम नहीं कर सके कि दलित संगठन भी भारत बंद कर सकते हैं. उदित राज ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि 2 अप्रैल को दलित संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद के दौरान जिन दलित सत्याग्रहियों को अभी तक जेल में बंद कर रखा है उन्हें सरकार अबिलम्ब रिहा करवाए. ताकि इनको न्याय मिल सके.
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डॉ. उदित राज ने कहा कि भारत बंद के दौरान देश के कई राज्यों में 10 दलित सत्याग्रहियों की मौत हुई. दरअसल ये हत्याएं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा की गईं जो अधिकतर सवर्ण समाज के लोग थे. इस घटना के बाद अभी भी हरियाणा के कैथल में 8 लोग, उत्तर-प्रदेश के मेरठ में 15 नाबालिग सहित लगभग 150 और मध्यप्रदेश के जिला मुरैना में 3 लोग जेल में बंद हैं.
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राजस्थान में दलितों को जमानत पर रिहा तो किया गया लेकिन उन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं. 2 अप्रैल की घटना के बाद दलितों के साथ अत्याचार और बढ़ गया है. पहले भी देश में कई आन्दोलन हुए हैं लेकिन इतने बड़े स्तर पर गिरफ़्तारी पहले कभी नहीं हुई न ही जानमाल की इतनी हानि हुई.
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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश ए.के गोयल, जिन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कमजोर करने वाले फैसले दिए, उन्हें सरकार ने एनजीटी जैसे महत्वपूर्ण प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है. इससे दलित समुदाय में रोष एवं निराशा का भाव है.
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