चीनी मिलों को उबारने के लिये, सरकार से फिर मिला 5538 करोड़ रुपये का पैकेज

नयी दिल्ली,  सरकार ने संकट से जूझ रहे चीनी मिलों और गन्ना किसानों को इससे उबारने के लिए चीनी मिलों को 5538 करोड़ रुपये के पैकेज देने को मंजूरी दे दी है ।

देश से चीनी का निर्यात करने वाली चीनी मिलों को किसानों काे भुगतान करने के लिए उत्पादन सहायता और परिवहन सब्सिडी के रुप में 5538 करोड़ रुपये की सहायता देने को मंजूरी दी गयी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की हुयी बैठक में खाद्य मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये कहा कि इस वर्ष बंपर गन्ना उत्पादन हुआ है और अगले वर्ष भी बंपर पैदावार होने के अनुमान के मद्देनजर अतिशेष चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।इससे वर्ष 2018-19 में किसानों को प्रति क्चिंटल 13.88 रुपये की उत्पादन सहायता भी दी जायेगी जो वर्तमान में 5.5 रुपये प्रति क्विंटल है।

इसके साथ ही देश से 50 लाख टन अतिरिक्त चीनी पर मिलों को प्रति टन 3000 रुपये की परिवहन सब्सिडी दिया जायेगा ताकि किसानों के 13000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान किया जा सके । गन्ना किसानों के बकाये राशि का भुगतान अब सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

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